बिगर सातबारा शेतकरी संघटना व मानवी हक्क सुरक्षा दलाची मागणी
*वाशिम - जिल्ह्यातील दलित, आदिवासी, ओबीसी, फासेपारधी, गरीब मराठा आणि सातबारा नावावर नसलेल्या लोकांच्या जमिनींचे प्रश्न प्रलंबित असून हे प्रश्न सोडविण्यासाठी तात्काळ प्रशासकीय बैठक घेऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी बिरसा सातबारा शेतकरी संघटना व मानवी हक्क सुरक्षा दलाचे जिल्हाध्यक्ष राजु इंगोले यांनी केली आहे.*
निवेदनात नमूद आहे की, दलित, आदिवासी, ओबीसी, फासेपारधी, गरीब मराठा तथा ७/१२ नावावर नसलेल्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी संविधानात्मक मार्गाने कार्य करणारी आशिया खंडातील पहिली क्रांतीकारी संघटना आहे. या संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिशकुमार इंगळे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनात गोरगरीबांच्या न्यायासाठी संविधानात्मक मार्गाने पाठपुरावा सुरु आहे. वाशिम जिल्हयात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्मिती कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरु आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेकडून दलित, आदिवासी, ओबीसी, फासेपारधी, गरीब मराठा यांच्या शेती प्रयोजनासाठी कब्जात असलेल्या महसूल आणि वन विभागाच्या जमिनी निष्कासित करण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. गोरगरीब या जमिनीवर दरवर्षी उत्पन्न घेतात व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह भागवितात. अशा जमिनी जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत काढून घेतल्या जात आहेत. याबाबत संघटनात्मक पातळीवर विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक भूमीका घेऊन पाठपुरावा केलेला आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन त्याकडे अक्षम्य प्रमाणात दुर्लक्ष करीत आहे.
तरी संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिशकुमार इंगळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात दलित, आदिवासी, ओबीसी, फासेपारधी, गरीब मराठा यांच्या ताब्यात असलेल्या शेतीचे अतिक्रमण व अनुसूचित जाती-जमातीतील फासेपारधी समाजाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी कायमस्वरुपी करण्याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेेण्यासाठी तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे अशी मागणी राजु इंगोले यांनी केली आहे.