मानोरा :-तालुक्यामध्ये शेकडो हेक्टर पसरलेल्या वनांचे आणि वन जमिनीचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी नेमणुकीला असलेल्या वन प्रशासनाकडून चोर सोडून संन्याशांना फाशी दिल्या जात असल्याच्या चर्चा कारवाई (न) झालेल्या गावात आणि पंचक्रोशीत आता व्हायला लागलेल्या असल्याने वन प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहायला लागले आहेत.
आकांक्षीत असलेल्या वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी महात्मा फुले जलभूमी संधारण योजना जिल्हा प्रशासनाकडून प्रभावीपणे राबविली जात आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. संजय राठोड आणि जिल्हाधिकारी मोठ्या पोटतिडकेने प्रशासनाला यासाठी गतिमान करीत असताना प्रशासनाचा भाग असलेले वनविभाग मात्र हद्दीचा वाद घालून जल प्रकल्पातून माती उचल करणाऱ्या ट्रॅक्टर मालकांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा ऊगारून माती उचलण्यापासून रोखित आहेत. नेलेल्या माती संदर्भात जबाबदार वरिष्ठ प्रशासनाला स्थानिक वन प्रशासनाकडून कळविण्यात आले काय ? वन विभागाची हद्द कुठपर्यंत आहे आणि असेलच तर वन विभागातून किती ब्रास माती संबंधितांनी नेली या संदर्भात महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कळवून मोजमाप करण्यात आले काय ? वनविभागाच्या हद्दीतून मातीची उचल शेतकऱ्यांनी (ट्रॅक्टर चालकांनी) केली तर त्यावर वन कायद्यानुसार कुठली कारवाई करण्यात आली या संदर्भात येथे नियुक्तीला असलेल्या वनपालांकडे माहिती घेतली असता 16 एप्रिल रोजी करण्यात आलेल्या कारवाई बाबत मार्च एंडिंग चालू असल्याचे उत्तर दिले.
16 एप्रिल 023 रोजी सावरगाव कान्होबा जल प्रकल्पातील महात्मा फुले जलभूमी संधारण अभियान अंतर्गत माती नेत असलेल्या दोन ट्रॅक्टर चालकांवर तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि त्यांच्या पथकाने कारवाई केल्यानंतर ह्या ट्रॅक्टरांना सोडून दिल्याच्या आणि ट्रॅक्टर सोडताना पडद्यामागे मोठे व्यवहार झाल्याचे सावरगाव कान्होबा आणि परिसरामध्ये चर्चा आहे.
वन हद्दीतील एरवी छोटीशी हालचालही वन प्रशासन खपवून घेत नसताना स्वतः वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी कारवाईच्या नावावर कुठल्या कारणाने माती उचलणाऱ्या वाहनांना संशयास्पद रित्या सोडून दिले या घटनेला एक महिना लोटल्याने आता तर्क वितर्क लढविले जात आहेत.