अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे सि.ओ यांचा पदाधिकारी नसल्यामुळे मनमानी कारभार कारवाई करण्यात यावी नाशिक विभाग आयुक्त साहेबांना स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघाच्या वतीने निवेदन.

 

  प्रतिनिधी अफसर शेख

  अहमदनगर . जिल्हा परिषदेच्या आवारातील जुन्या व नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील साफसफाई व स्वच्छतागृहाची स्वच्छता करण्याबाबत आलेल्या निविदामध्ये अपात्र प्रोटेक्ट सिक्युरिटी अँड फॅसिलिटी मॅनेजमेंट सर्विसेस या निविदा धारकाच्या ऑनलाइन निविदा कागदपत्रे पडताळणी केली असता यामध्ये बयाना रकम नसून तसेच उद्योग आधार मध्ये साई सिद्धी अँड ट्रॅव्हल्स या नावाने उल्लेख आहे व प्रमाणपत्रात मनुष्यबळपुरवठा याचा उल्लेख नसून बयाना रकमेत सूट घेण्यास ते अपात्र असून कामाचा सलग तीन वर्षाचा अनुभव नसून लेबर लायसन नाही, आयटीआर 2020-21 चे नाही, डिक्लेरेशन बंद पत्र नसून त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात काम करण्याची ऑर्डर ही हिरानी या कंपनीला काम भेटले परंतु प्रोटेक्ट या सर्विसेसला हिरानी यांनी वर्क ऑर्डर दिली नसून. कागदपत्रे अपूर्ण असताना देखील संबंधित टेंडर अपात्र असताना टेंडर पात्र करून व कागदपत्राची कुठल्याही प्रकारची पडताळणी न करता निविदेचा आर्थिक लिफाफा उघडून शासकीय कामाच्या अटी शर्तीचा शासन निर्णयाचा दि.27 सप्टेंबर 2018 नुसार भंग करून निविदा पात्र करण्यात आली असल्याचा आरोप करत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी मेलद्वारे किरकोळ कागदपत्रे मागून घेतली असून संबंधित लिपिकाने त्याला पात्र केले असून दोशींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघाच्या वतीने नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे साहेबांकडे  यांना निवेदन देताना राष्ट्रीय संपर्कप्रमुख अफसर शेख समवेत पदाधिकारी. पुढे निवेदनात म्हटले आहे की निविदा धारकांनी निवेद्येवर हरकती घेतल्या असून त्यावर अधिकाऱ्यांनी कोणतेही प्रकारची सुनावणी न घेता त्या अपात्र निविदा धारकाला पात्र करून आर्थिक लिफाफा उघडला असल्यामुळे यात संबंधित लिपिक यास विचारपूस केली असता संबंधित लिपिकाने टेंडर संदर्भात मी काही हस्तक्षेप करत नाही यामध्ये वरिष्ठ जसे सांगतील तसे काम करतो असे म्हणून आम्हाला उडवा उडवीची उत्तरे दिली या टेंडर बाबतीत शहानिशा केली असता संपूर्ण कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे आढळून आले असून सदर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अधिकारी व लिपिक यांना शासन सेवेतून बडतर्फ करून कारवाई करण्यात यावी व संबंधित निविदा धारकाला काळया यादीत टाकून जेणेकरून कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर वचक राहील व सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल अशी मागणी निवेदनाद्वारे नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे साहेब यांच्याकडे करण्या आली आहे....